जयपुर. राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध की हालिया घटनाओं पर अशोक गहलोत सरकार की खुली आलोचना के बाद मंत्री पद से बर्खास्त किए गए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने शनिवार को कहा कि वह जब तक जिंदा हैं तब तक बोलते रहेंगे. गुढ़ा ने कहा, ‘जनता मेरे साथ रहेगी, मैं उनके लिए काम करूंगा. चाहे वह (अशोक गहलोत) मुझे कैबिनेट से हटा दें या जेल भेज दें, मैं जब तक जिंदा हूं, बोलता रहूंगा.’

गुढ़ा ने इसके साथ ही कहा कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और महिलाओं पर अत्याचार में प्रदेश नंबर वन है. उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है. मैं अशोक गहलोत से इस मसले पर कुछ करने के लिए कहना चाहता था…’

महिलाओं के खिलाफ अपराध पर गहलोत सरकार को घेरा
मंत्री पद से हटाए जाने से पहले गुढ़ा ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में अपने संबोधन में कहा, ‘यह सच है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं. हमें मणिपुर के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़े हैं.’

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दूसरी ओर, सीपीएम विधायक बलवान पूनिया, जिन्होंने पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के विद्रोह के कारण राजनीतिक संकट से गुजर रही अशोक गहलोत सरकार का समर्थन किया था, ने कहा कि राज्य विधानसभा में गुढ़ा का बयान गलत था. पूनिया ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी इतनी बचकानी थी कि न केवल सीएम बल्कि वे भी आहत हुए. उन्होंने कहा, ‘राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई भी तेजी से हो रही है.’

अनुराग ठाकुर ने किया कांग्रेस पर प्रहार
उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को दावा किया कि राजस्थान महिलाओं के खिलाफ अपराध में ‘नंबर एक राज्य’ बन गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं और कई राज्यों में इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. बेगूसराय में जो हुआ वह हमारे सामने है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला.’

अनुराग ठाकुर ने इसके साथ ही कहा, ‘महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राजस्थान नंबर वन राज्य बन गया है. पिछले 4 वर्षों में राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल 1.09 लाख घटनाएं और भारत में 22 प्रतिशत बलात्कार के मामले राजस्थान से हैं. अपराधियों के खिलाफ कोई कदम उठाने के बजाय सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर अपने एक मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया.

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