ग्लोबल हो रहा भारत का UPI, अब श्रीलंका में भी चलेगा, अब तक 4 देशों ने दे दी है अनुमति

नई दिल्ली: श्रीलंका में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) तकनीक की स्वीकृति के साथ भारत और श्रीलंका ने अपने आर्थिक संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है. यह कदम श्रीलंकाई नागरिकों को विभिन्न लेनदेन के लिए यूपीआई-आधारित भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति देगा, जिससे सीमा पार निर्बाध और कुशल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा. यह महत्वपूर्ण समझौता राष्ट्रीय राजधानी में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे मौजूद थे. कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के बीच कई अन्य समझौतों का भी आदान-प्रदान हुआ.

श्रीलंका में यूपीआई टेक्नोलॉजी की स्वीकृति से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने और दोनों देशों में व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है. यह कदम राजनयिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है और भविष्य में गहरे सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. श्रीलंका के अलावा फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और सिंगापुर जैसे देशों ने भी भारत के यूपीआई को स्वीकृति दी है. भारत और सिंगापुर ने अपनी-अपनी भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के लिए फरवरी 2023 में एक अभूतपूर्व समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह सहयोग दोनों देशों के उपयोगकर्ताओं को निर्बाध सीमा पार लेनदेन करने की अनुमति देता है.

इस महीने की शुरुआत में, फ्रांस ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान प्रणाली को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया. प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पर्यटन स्थल एफिल टॉवर से लेनदेन के लिए यूपीआई के उपयोग को सक्षम करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ. हाल ही में एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच एक आवश्यक समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान किया गया. एमओयू का उद्देश्य भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट्स प्लेटफॉर्म (IPP) के बीच सहज एकीकरण को बढ़ावा देकर दोनों देशों के भुगतान और मैसेजिंग सिस्टम को आपस में जोड़ना है.

यह सहयोग भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पार वित्तीय लेनदेन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है. सरकार अपनी सीमाओं से परे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है. फोकस न केवल यह सुनिश्चित करने पर है कि यूपीआई के लाभ भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं, बल्कि इन लाभों को अन्य देशों तक पहुंचाने पर भी है. यूपीआई भुगतान प्रणाली की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत आने वाले सभी यात्रियों को देश में रहने के दौरान अपने भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है. पहले यह सुविधा चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आने वाले G20 देशों के यात्रियों के लिए होगी.

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