नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पोर्ट ब्लेयर (Port Blair) के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Veer Savarkar International Airport) की नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग (New Terminal Building) का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने एक बयान में यह जानकारी दी. पीएमओ ने कहा कि संपर्क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना सरकार का एक प्रमुख फोकस रहा है. लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से बने नए एकीकृत टर्मिनल भवन के शुरु हो जाने से इस केंद्रशासित प्रदेश में संपर्क को बढ़ावा मिलेगा. लगभग 40,800 वर्ग मीटर के कुल निर्मित एरिया के साथ नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों के आवागमन को संभालने में सक्षम होगा.

पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपये की लागत से दो बोइंग-767-400 और दो एयरबस-321 प्रकार के विमानों के लिए कारगर एप्रन का भी निर्माण किया गया है, जिससे हवाई अड्डे में अब एक समय में 10 विमानों की पार्किंग की जा सकती है. प्रकृति से प्रेरित, हवाई अड्डे के टर्मिनल का वास्तुशिल्प डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाते हुए एक शंख के आकार की संरचना जैसा दिखता है. पीएमओ ने कहा कि नए हवाई अड्डे के भवन में गर्मी को कम करने के लिए ‘डबल इंसुलेटेड रूफिंग सिस्‍टम’, भवन के अंदर कृत्रिम प्रकाश के उपयोग को कम करने के लिए और दिन में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश का अधिक से अधिक प्रवेश कराने के लिए रोशनदानों की व्‍यवस्‍था, एलईडी लाइटिंग, गर्मी कम करने वाली ग्लेज़िंग जैसी स्थिरता वाली कई विशेषताएं मौजूद हैं.

इस भवन में भूमिगत जल टैंक में वर्षा जल संग्रहण, शत-प्रतिशत शोधित अपशिष्ट जल को लैंडस्‍कैपिंग के लिए दोबारा उपयोग करने के साथ ऑन-साइट सीवेज शोधन संयंत्र तथा 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की मौजूदगी, इस टर्मिनल भवन की कुछ अन्य विशेषताएं हैं. जो इन द्वीपों के पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करती हैं. पीएमओ ने कहा कि अंडमान और निकोबार के प्राचीन द्वीपों के प्रवेश द्वार के रूप में पोर्ट ब्लेयर पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय गंतव्य स्‍थल है. उसने कहा कि ‘यह विशाल नया एकीकृत टर्मिनल भवन, हवाई यातायात को बढ़ावा देने के साथ-साथ इस क्षेत्र में पर्यटन में वृद्धि करने में भी सहायता प्रदान करेगा. इससे स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी.’

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