राजस्थान: मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर बोले सीएम गहलोत- ये पार्टी का अंदरूनी मामला है

जयपुर. मंत्री राजेन्द्र गुढ़ा (Rajendra Gudha) की बर्खास्तगी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि यह पार्टी का अंदरुनी मामला है. राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार रात को हुए इस बड़े उल्टफेर के बाद शनिवार को सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें गुढ़ा की बर्खास्ती के सवाल का सीएम ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हुए उसे टाल दिया. गहलोत ने कहा कि अभी चर्चा मिनिमम इनकम गारंटी पर हो रही है.

पीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कल ऐतिहासिक काम हुआ. मिनिमम इनकम गारंटी का विधेयक पारित किया गया है. मनरेगा, आरटीआई और आरटीई भी कांग्रेस की देन है. उन्होंने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मणिपुर में आग धधक रही है. मणिपुर जल रहा है. लोग मर रहे हैं. लेकिन केन्द्र को फिक्र नहीं है. पीसी में गहलोत ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष रटा रटाया धावा बोलता है.

गहलोत ने कहा बीजेपी को जवाब जनता देगी
गहलोत ने कहा कि राजस्थान ने एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज करने की शुरुआत की लेकिन विपक्ष ने जनता को गुमराह करने का अभियान चला रखा है. लेकिन बीजेपी को जवाब जनता देगी. गहलोत ने कहा कि बीजेपी हमारी सरकार की योजनाओं से घबरा गई है. राजस्थान को मिनिमम इनकम गारंटी भी दिया है. राजस्थान प्रोग्रेसिव स्टेट है. राजस्थान में 5 बजट पेश किए कोई टैक्स नहीं लगाया. फिर भी सरकार का रेवेन्यु 72 फीसदी बढ़ा है. कर्ज हर सरकार में बढ़ता है लेकिन हमने कुशल वित्तीय प्रबंधन किया.

गहलोत बोले सरकार आने पर न्याय योजना भी लाएंगे
गहलोत ने कहा मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने की मांग की है. कई देशों में सोशल सिक्योरिटी लागू है. गहलोत बोले इंदिरा गांधी के नाम से शहरों में रोजगार गारंटी लाए. पेंशन अब हर साल 15 फीसदी बढ़ेगी. हम रुकने वाले नहीं हैं. योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे. सरकार आने पर न्याय योजना भी लाएंगे.

गुढ़ा ने सदन में अपनी ही सरकार को घेर लिया था
उल्लेखनीय है कि राजेन्द्र गुढ़ा ने शुक्रवार को सदन में मणिपुर हिंसा की चर्चा के बीच महिला अत्याचारों के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर लिया था. इस दौरान गुढ़ा ने अपनी सरकार को गिरेबां में झांकने की नसीहत दी थी. उसके बाद देर रात सीएम गहलोत ने राजेन्द्र गुढ़ा को बर्खास्त करने की राज्यपाल को अनुशंसा भेजी थी. राज्यपाल ने सीएम की इस अनुशंसा को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया था. उसके बाद राजस्थान की राजनीति में तूफान आ गया था. बीजेपी ने इसे सच बोलने की सजा बताकर गहलोत सरकार को जमकर घेरा था.

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