राजस्थान: आर्थिक संकट में फंसे परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु, बोला- जीना हुआ हराम, पढ़ें क्या है पूरा मामला

राजसमंद. जिले के आमेट निवासी एक परिवार ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है. पीड़ित परिवार के 7 सदस्यों ने सूदखोरों पर जबरन वसूली और प्रताड़ित करने, परिवार की महिलाओं को जबर्दस्त अपने साथ ले जाने की धमकी देने और पैतृक मकान अपने नाम करवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. पीड़ित पक्ष ने इस मामले में आमेट पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि पीड़ित की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है. जानकारी के मुताबिक मृतक बाबूलाल सैनी का पुत्र रोशनलाल सैनी अपनी मां, पत्नी, दो भाई और भाभी के साथ नमकीन बनाने का पुश्तैनी व्यापार करता है और आमेट बस स्टैंड पर रेहड़ी लगाकर सप्लाई भी करते हैं.

पीड़ित रोशन लाल ने बचत के लिए आमेट में संचालित VC  में सदस्य बनकर अपनी मेहनत की कमाई से पैसा जमा कर समिति में एक शेयर ले लिया था. वह अपनी मेहनत की कमाई वहां जमा कराने लगा. इस VC के सदस्य जरूरतमंद को पैसा ऊंची ब्याज दरों पर उपलब्ध कराते हैं. VC संचालकों ने रोशन लाल के नाम से किसी और को पैसा ब्याज पर दे दिया और वहां से जब पैसा नहीं आया तो वह रोशनलाल को डरा धमकाकर उगाही करने लगे.

डर की वजह से छोड़ा शहर
आरोपियों द्वारा रोशनलाल को पैसा नहीं चुकाने पर उसके पुश्तैनी मकान पर कब्जा करने और उसकी एवं उसके भाइयों की पत्नियों को अपने साथ ले जाने की धमकी दी जा रही थी. इसी डर और दबाव के कारण रोशनलाल की मानसिक स्थिति बिगड़ गई जिसकी वजह से उसकी वह अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर कहीं और रहने लगा. रोशन के भाई विक्रम ने बताया कि उन्होंने थाने पर भी शिकायत की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई मदद नहीं मिली. उल्टा विक्रम सैनी ने पुलिस पर धमकाने और शहर छोड़कर चले जाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया. पीड़ित परिवार की गुहार सुनकर जिला कलेक्टर ने जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

सूदखोरों के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस
गौरतलब है कि राजस्थान में हर साल सूदखोरी से जुड़े हजारों मामले सामने आते हैं. प्रदेशभर में सूदखोरों ने से प्रताड़ित होकर सुसाइड करने के बढ़ते मामलों को देखकर इस साल की शुरुआत में राजस्थान पुलिस द्वारा अभियान की शुरुआत की गई थी. इस अभियान के तहत पुलिस ने बिना थाना स्तर पर सूदखोर चिन्हित कर बिना लाइसेंस ब्याज का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की थी.

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